क्या कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2026 से एरियर मिलेगा? वित्त मंत्रालय ने संसद में 8वें वेतन आयोग के एरियर की तारीख के बारे में अपना जवाब दिया।

8वें वेतन आयोग एरियर की तारीख: आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के एरियर को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इस बारे में जानकारी चाहते हैं कि उन्हें आठवें वेतन आयोग के तहत कितना एरियर मिलेगा, और वे यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि एरियर का भुगतान कब किया जाएगा। इस बीच, देश भर के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सभी कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा और इसके तहत एरियर का भुगतान कब शुरू होगा। यह सवाल संसद तक भी पहुँच गया है। आठवें वेतन आयोग और संबंधित एरियर का मुद्दा संसद के हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान प्रमुखता से उठाया गया था।

इन सांसदों ने यह मुद्दा उठाया।

कर्मचारी यूनियन और कई सांसद लगातार सरकार के वित्त मंत्रालय से यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार 1 जनवरी, 2026 से आठवें वेतन आयोग के तहत बकाया देगी। 1 जनवरी एक अहम तारीख है, क्योंकि आमतौर पर कर्मचारी इस तारीख से बकाया मिलना शुरू कर देते हैं, नए वेतन आयोग के आधिकारिक तौर पर लागू होने से पहले ही। इस हफ़्ते, लोकसभा में चार सांसदों ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से इसी मुद्दे पर सवाल पूछा: आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा, और क्या कर्मचारियों को बकाया मिलेगा?

वित्त मंत्रालय ने बकाया राशि के संबंध में जवाब दिया है।

इस सवाल का जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। सरकार द्वारा मंज़ूर की गई सिफारिशों को लागू करने के बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। आठवें वेतन आयोग के तहत बकाया राशि के सबसे ज़रूरी सवाल पर, उन्होंने इसके भुगतान की तारीख के बारे में न तो इनकार किया और न ही पुष्टि की। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आठवें वेतन आयोग के तहत बकाया राशि के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। यह साफ तौर पर नहीं कहा गया है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2026 से बकाया मिलेगा या नहीं। आयोग की रिपोर्ट और सरकार का फैसला कर्मचारियों को मिलने वाले बकाया की दिशा तय करेगा।

कमीशन 18 महीने में अपनी रिपोर्ट जमा कर सकता है।

आठवें वेतन आयोग के लिए नियम नवंबर 2025 में जारी किए गए थे। इन नियमों के तहत, आयोग के पास अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय है। विशेषज्ञों के अनुसार, आयोग द्वारा रिपोर्ट जमा करने के बाद, सरकार इसकी समीक्षा और मंजूरी देगी, और नोटिफिकेशन जारी करने में दो से छह महीने लग सकते हैं। इसलिए, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि 1 जनवरी, 2026 से सिफारिशों को लागू करना मुश्किल हो सकता है, हालांकि अंतिम फैसला सरकार का ही होगा।

पिछले वेतन आयोग में बकाया भुगतान कब मिला था?

पिछले पे कमीशन को देखें तो, पिछले तीन कमीशन से पता चलता है कि रिपोर्ट जारी होने में देरी के बावजूद, कर्मचारियों को आखिर में फायदा हुआ। कर्मचारियों को पिछले पे कमीशन का कार्यकाल खत्म होने की तारीख से पीछे की तारीख से पेमेंट किया गया था। इसलिए, देश भर में लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि आठवां पे कमीशन 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा, और उन्हें उस तारीख से एरियर मिलेगा। पिछले पे कमीशन को देखें तो, पिछले तीन कमीशन से पता चलता है कि रिपोर्ट जारी होने में देरी के बावजूद, कर्मचारियों को आखिर में फायदा हुआ। कर्मचारियों को पिछले पे कमीशन का कार्यकाल खत्म होने की तारीख से पीछे की तारीख से पेमेंट किया गया था। इसलिए, देश भर में लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि आठवां पे कमीशन 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा, और उन्हें उस तारीख से एरियर मिलेगा।

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