DA Hike 2026 Update:लगातार बढ़ते महंगाई के दबाव के बीच, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। दूध, सब्जियों, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, दवाओं और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी से मिडिल क्लास और रिटायर्ड लोगों का बजट बिगड़ रहा था। ऐसे में, 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (DA) 4 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ है।
DA बढ़ने से किसे फायदा होगा?
इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। DA बढ़ने से कर्मचारियों की मंथली सैलरी बढ़ेगी, जबकि पेंशनर्स को भी उनके महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकार का मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स की खरीदने की शक्ति को बनाए रखना है ताकि वे बढ़ती महंगाई का सामना कर सकें।
नया DA रेट क्या है?
सरकार ने मौजूदा महंगाई भत्ता 55 परसेंट से बढ़ाकर 59 परसेंट कर दिया है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को अब उनकी बेसिक सैलरी का 59 परसेंट DA के तौर पर मिलेगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत लागू की गई है और इसे एक बड़ा अपडेट माना जा रहा है।
बढ़ा हुआ DA कब लागू होगा?
यह नया DA रेट जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। हालांकि, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ समय बाद जारी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, बढ़ा हुआ DA कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में शामिल किया जाएगा। संभावना है कि जुलाई 2026 से लेकर उस अवधि तक का बकाया भी दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक साथ बड़ी रकम मिल सकती है।
सैलरी कितनी बढ़ेगी?
DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की इनकम में काफी बढ़ोतरी होगी।
- अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो उसे हर महीने लगभग 720 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे।
- इस बीच, ₹50,000 की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को हर महीने लगभग ₹2,000 का फायदा होगा।
सालाना आधार पर, यह बढ़ोतरी ₹10,000 से ₹20,000 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है।
यह बढ़ोतरी पेंशनर्स के लिए खास तौर पर क्यों ज़रूरी है?
सरकारी पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) के बजाय महंगाई राहत (DR) मिलती है, जो DA के बराबर होती है। जैसे-जैसे DA बढ़ता है, वैसे-वैसे DR भी बढ़ता है। इससे पेंशनर्स की मासिक आय बेहतर होती है, जिससे वे दवाओं, इलाज, घर के खर्चों और दूसरी ज़रूरी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। यह वित्तीय सहायता बुढ़ापे में बहुत ज़रूरी है।
DA की गणना कैसे की जाती है?
7वें वेतन आयोग के अनुसार, महंगाई भत्ता (DA) की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। DA दर पिछले 12 महीनों के औसत आंकड़ों को देखकर तय की जाती है। इस गणना के आधार पर, सरकार ने DA को 59 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है।
सरकार पर इसका वित्तीय प्रभाव क्या होगा?
DA में 4 प्रतिशत की वृद्धि से केंद्र सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके बावजूद, सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले 7वें वेतन आयोग के तहत यह DA में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है।
2026 में DA में बढ़ोतरी से महंगाई के इस दौर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है। इससे न केवल उनकी मासिक आय बढ़ेगी, बल्कि जीवन यापन की लागत का दबाव भी कुछ हद तक कम होगा। आने वाले दिनों में आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे।
अस्वीकरण
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, प्रभावी तिथि और बकाया से संबंधित नियम केंद्र सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार बदल सकते हैं। कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित मंत्रालय या सरकारी वेबसाइट से पुष्टि करें।